महेन्द्रवाद र ओलीवादको त्रास देखाउँदै सामाजिक फासीवादको अभ्यास
फरक विचार निषेध गर्न बितण्डा गर्दैछन् सत्ताधारी
गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा नेपाःराष्ट्रिय पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीले देशभक्तिको कुरा गर्दा आफू माथि ‘ओलीवादी’ भएको आरोप सरकारका मन्त्रीले लगाएको गुनासो गरे । व्यवस्थापिका संसदका सबैभन्दा जेठ सदस्य राजवंशी र व्यवस्थापिका संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको कुनै कुरा मिल्दैन । तर, संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध ओलीलाई साथ दिएवापत आफूमाथि सत्तापक्षले महेन्द्रवादी र ओलीवादीको बात लगाएको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थामा यी वयोबृद्ध शिक्षाविद पुगेछन् । पहाड-मधेस अलग गर्नुहुँदैन भन्दा उनी महेन्द्रवादी, संघीयताविरोधीमा दरिए ।
लक्ष्मण राजवंशीले यस्तो गुनासो गरेको भोलिपल्टै मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका र निरन्तर एमालेमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै आएका डा.राजेश अहिराज यस्तै प्रहारको निशानामा परे । एमालेले मधेस मामिलामा दृष्टिकोण राख्न सोमवार एक कार्यक्रमलाई अहिराजलाई विज्ञका रुपमा निम्त्याएको थियो ।एमाले प्रमुख केपी ओलीसहितका नेताहरुलाई राखेर अहिराजले एमालेको ‘नश्लवादी राजनीति’माथि कटाक्ष गरेका थिए । तर, सत्तापक्षका मधेसी नेता र बुद्धिजीवीहरुले अहिराजलाई समाजमा उभिनै नसकिने गरी ‘ओलीवादी’, ‘ओलीको झोले’ र महेन्द्रवादी लगायतका पदावली प्रयोग गरेर शब्दको प्रहार एवं सिस्नोपानी लगाए ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको फासिवादी ललकार
यी दुई प्रसंग यसकारण उल्लेख गर्नु परेको हो कि नेपालमा पछिल्लो समय सत्ता संरक्षित र समर्थित सामाजिक फासीवाद संस्थागत हुँदैछ ।सत्तापक्ष वा सरकारमा बसेकाहरुले जे बोल्छन् त्यो नै असली राष्ट्रवाद हुने, अनि जनताले त्यसको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिनासाथ खोक्रो राष्ट्रवाद, महेन्द्रवादी एकात्मक चिन्तन र ओलीवादी वितण्डा मानिने खतरनाक प्रवृति विकास भइरहेको छ । यसको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन स्वयं प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट भइरहेको छ ।‘एमालेमुक्त मधेस’ भन्नेहरु हुन् वा बुटवलको आन्दोलनलाई महेन्द्रवादी भन्नेहरु हुन्, सारमा उनीहरुले सामाजिक फासीवादको अभ्यास गर्दैछन्
लोकतन्त्रमा हिमाल, पहाड र तराई अलग गर्नुपर्छ भन्न पाइन्छ भने हिमाल पहाड तराई छुट्याउनु हुँदैन भनेर बोल्न पाइने कि नपाइने ? लुम्बिनीका जनताले त्योभन्दा अरु ठूलो अपराध के गरे, जसलाई दमन गर्ने मैदान तयार गर्न सरकारले तिनीहरुलाई बितण्डाकारी भन्नुपर्यो ? त्यहाँबाट अघि बढेर सीमांकन फेरबदलको विपक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका हजारौं नागरिकलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ‘बितण्डाकारी’, संघीयता विरोधी, प्रतिगमनका मतियार भन्दै फासीवादी भाषा बोले ।प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रचण्डले राष्ट्रको आधिकारिक टेलिभिजनमार्फत सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका करीव डेढ करोड नेपाली जनतालाई ‘हैसियविहीन जमात’ भनेर लल्कारेका थिए । फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा जनताले गरेको आलोचना सहन नसकेर प्रधानमन्त्रीले नै ‘हैसियत नभएकाहरु’ लाई ठेगान लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् भने भिन्न मतको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।
विरोधी विचारमाथि दमनको आधार
तराई र पहाड अलग नगरिएका प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरुलाई सरकारका गृहमन्त्रीले खुलेआम रुपमा संघीयता बिरोधी र महेन्द्रवादी भन्ने गरेका छन् । सत्तापक्षका नेताहरुले बितण्डाकारी र प्रतिगमनकारी आवाज भन्दै ती आवाज दबाउन उक्साइरहेका छन् । भैरहवामा ५ नम्बर प्रदेश बिभाजन विरुद्ध र्यालीको अगुवाइ गर्ने उद्योगीमाथिको गोली प्रहार र बुटवलमा युवा आन्दोलनकारीको हत्या यिनै उक्साहटका विकृत उत्पादन हुन् भनियो भने अतिरन्जना हुँदैन । सत्तापक्षमै रहेका तर सरकारमा सहभागी नभएका मधेसी मोर्चाका नेताहरुले अमूक दललाई मधेसमा छिर्न नदिने भनेर बम राख्ने अनि सरकारले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा सामान्य होइन । यो भनेको सत्ता संरक्षित सामाजिक फासीवादको नयाँखाले प्रयोगको रिहर्सल हो । ‘एमालेमुक्त मधेस’ भन्नेहरु हुन् वा बुटवलको आन्दोलनलाई महेन्द्रवादी भन्नेहरु हुन्, सारमा उनीहरुले सामाजिक फासीवादको अभ्यास गर्दैछन् ।
के हो सामाजिक फासीवाद ?
सामाजिक फासीवादको चर्चा र प्रयोग करीव एक सय वर्षअघि विश्वका कम्युनिस्टहरुको छाता संगठन कम्युनिस्ट इन्टरनेशनलबाट भयो । पुँजिवादी विश्व तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा सन् १९२० को दशकमा कम्युनिस्टहरुले सामाजिक फासिवादको चर्चा गरे । उनीहरुले जुन रुपमा ब्याख्या गरेको भए पनि पछिल्ला परिघटनाहरुले विश्वमा यसको प्रयोग सत्ता संरक्षित फासीवादका रुपमा भइरहेको देखिन्छ । सामाजिक फासीवाद भनेको यस्तो रुप हो, जसले बिरोधी विचारहरुलाई दमन गर्न सत्ताको दुरुपयोग गर्छ । भलै यो शब्दलाई सबैले आ-आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्छन् । त्यो कहिले राज्य पक्षका रुपमा प्रकट हुन्छ भने कहिले गैरराज्य पक्षका रुपमा प्रकट हुन सक्छ ।
हिजो जनयुद्ध कालमा माओवादीमाथि मोहनविक्रम सिंहहरुले ‘कथित जनसत्ताको आडमा’ जनताको आवाज बन्द गरेको भन्दै सामाजिक फासीवादीको आरोप लगाउने गरेका थिए ।उता जंगलबाट प्रचण्ड-बाबुरामले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘फासिस्ट’ गिरिजा भन्थे । सारमा के थियो भने दुवैले बिरोधी बिचार राख्नेलाई सहन गर्न सक्दैनथे । फासीवादले फरक मत सहन सक्दैन । त्यसलाई अनेक आरोपबाट लान्छित गर्छ र दमन गर्छ ।
केही समयअघि ‘पहिचानवादी’ लेखक राजेन्द्र महर्जनले सामाजिक सञ्जालमा फरक मत राख्नेमाथि असहिष्णु ढंगले आक्रमण गर्ने प्रवृतिलाई सामाजिक फासीवाद भनेका थिए । मधेस आन्दोलन तथा नाकाबन्दीका सन्दर्भमा उनका विचारमा असहमत हुनेले ट्वीटरबाट उनीमाथि गरेको प्रंहारका सन्दर्भमा थियो त्यो प्रतिक्रिया ।
जसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै अर्का सोही धारका लेखक झलक सुवेदीले ‘सामाजिक सञ्जालबाट स्वस्फूर्त रुपमा आउने प्रतिक्रियालाई सामाजिक फासीवाद भनिहाल्न हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका थिए । जहाँ उनको भनाइ थियो- सामाजिक फासीवाद भनेको सत्ता संरक्षित र समर्थित हुन्छ, जसले फरक विचारलाई निषेध गर्छ । किनकि ती प्रतिक्रिया संगठितरुपमा वा सत्ता समर्थित समूहबाट आएका थिएनन् ।
हिजो जनयुद्ध कालमा माओवादीमाथि मोहनविक्रम सिंहहरुले ‘कथित जनसत्ताको आडमा’ जनताको आवाज बन्द गरेको भन्दै सामाजिक फासीवादीको आरोप लगाउने गरेका थिए ।उता जंगलबाट प्रचण्ड-बाबुरामले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘फासिस्ट’ गिरिजा भन्थे । सारमा के थियो भने दुवैले बिरोधी बिचार राख्नेलाई सहन गर्न सक्दैनथे । फासीवादले फरक मत सहन सक्दैन । त्यसलाई अनेक आरोपबाट लान्छित गर्छ र दमन गर्छ ।
केही समयअघि ‘पहिचानवादी’ लेखक राजेन्द्र महर्जनले सामाजिक सञ्जालमा फरक मत राख्नेमाथि असहिष्णु ढंगले आक्रमण गर्ने प्रवृतिलाई सामाजिक फासीवाद भनेका थिए । मधेस आन्दोलन तथा नाकाबन्दीका सन्दर्भमा उनका विचारमा असहमत हुनेले ट्वीटरबाट उनीमाथि गरेको प्रंहारका सन्दर्भमा थियो त्यो प्रतिक्रिया ।
जसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै अर्का सोही धारका लेखक झलक सुवेदीले ‘सामाजिक सञ्जालबाट स्वस्फूर्त रुपमा आउने प्रतिक्रियालाई सामाजिक फासीवाद भनिहाल्न हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका थिए । जहाँ उनको भनाइ थियो- सामाजिक फासीवाद भनेको सत्ता संरक्षित र समर्थित हुन्छ, जसले फरक विचारलाई निषेध गर्छ । किनकि ती प्रतिक्रिया संगठितरुपमा वा सत्ता समर्थित समूहबाट आएका थिएनन् ।
जुन देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै फरक बिचार राख्ने जनतालाई निरंकुश शासक महेन्द्रसँग जोडेर महेन्द्रवादी, वितण्डाकारी भनेर लान्छित गर्छन्, त्यहाँ फरक मतको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ ?
आलोचनात्मक चेतना निषेध गर्ने प्रयास
एउटा नागरिकले राज्य प्रणाली, सरकार वा सत्ताविरुद्ध विचार अभिव्यक्त गर्न सामाजिक सञ्जाल वा कुनै प्रदर्शन तथा आन्दोलनको सहारा लिन सक्छ । जनता सधैं आलोचक हुन्छ र उसले सत्तासँग असन्तुष्टि जनाउँछ । त्यतिकै भरमा सत्ता चलाउनेहरुले ती नागरिकलाई ‘हैसियतविहीन जमात’, वितण्डाकारी, प्रतिगामी, महेन्द्रवादी वा ओलीवादी भनेर खुलेआम लल्कार्नु भनेको दमनको लागि आधार तयार पार्नु नै हो ।
सत्तासँग बन्दूक हुन्छ, बन्दूकको आडमा विरोधी बिचारलाई धम्क्याएर रोक्न खोज्नु वा इतिहासको विभिन्न कालखण्डका नकारात्मक पात्र र प्रवृतिसँग गाँसेर विकृतीकरण गर्न खोज्नु एक प्रकारको फासीवादी अभ्यास नै हो । केपी ओलीलाई नरुचाउने वा एमालेलाई कहिल्यै भोट नहालेका हजारौं नागरिकले प्रदेश सीमांकनका सन्दर्भमा उनको अडानलाई सही ठान्न सक्छन् । ओलीसँग कुनै सन्दर्भमा बिचार मिल्यो भन्दैमा सबैलाई एमाले वा ओली देख्ने, मधेस विरोधी खस अहंकारवाद देख्ने र उनीहरुमाथि संगठित रुपमा सत्तापक्षबाट लल्कार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।यसले आलोचनात्मक चेत राख्ने र फरक मत राख्ने नागरिक हकलाई निषेध गर्न खोज्छ । अझ आलोचनात्मक चेत राख्नेहरु नै फरक मतलाई अपमानित र लान्छित गर्न लाग्नु भनेको सामाजिक फासीवादको रुप हो । खासमा हिजो मधेस आन्दोलनमा उठेका जनता हुन् वा आज लुम्बिनीका पहाडी तथा तराई भागमा उत्रेका जनता, फरक मत राख्ने अधिकार सधैं सुरक्षित हुनुपर्छ ।
जुन देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै फरक बिचार राख्ने जनतालाई निरंकुश शासक महेन्द्रसँग जोडेर महेन्द्रवादी, वितण्डाकारी भनेर लान्छित गर्छन्, त्यहाँ फरक मतको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ ? अहिले यो प्रश्न अतिशयोक्तिपूर्ण देखिए पनि सत्ताले त्यो आधार तयार गर्दैछ । जुन सत्तामा पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति त्यही हुन सक्छ । ज्ञानेन्द्रको त्रास देखाएर होस् वा प्रतिगमनको हेजिमोनी खडा गरेर होस, नागरिकको आवाज दबाउन राज्यसत्ताले बहाना खोजेको त होइन ? प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।
ओलीले गर्दा बेठीक, प्रचण्डले गर्दा ठीक ?
पछिल्लो समयमा नेपाली समाज नराम्ररी विभाजित भएको छ । विभाजित समाजमा विचारहरु विभाजितरुपमै आउँछन् । यस्तो अवस्थामा ‘ग्रे एरिया’ मा रहेर विचार व्यक्त गर्नु एक कठिनतम काम हो । देशको एउटा स्वतन्त्र नागरिक आफ्ना विचार राख्नका लागि सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यम प्रयोग गर्छ, जसका लागि ऊ कुनै दल वा वादको पछि लाग्न पर्दैन । तर, नेपालमा पछिल्लो समयमा यस्तो खतरनाक प्रवृति मौलाएको छ कि कुनै स्वतन्त्र नागरिकले देशभक्ति वा राष्ट्रवादको कुरा गर्यो भने उसलाई अमूक पार्टीसँग जोडेर खोक्रो राष्ट्रवादी भनिदिने । राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्नासाथ उसलाई महेन्द्रवादी, उच्च जातीय पहाडे खस अहंकारवादी, ब्राम्हणवादी, हिन्दूवादी, मनुवादी, एकात्मवादी, नश्लवादी जस्ता रेडिमेड शब्दबाट प्रहार गर्ने । जसका लागि सत्ता समर्थितहरुको संगठित जमात नै खडा भएको छ ।
यस्तो प्रहार जनताको तहबाट होइन, स्वयं सत्ता सञ्चालक र सत्ता समर्थित अग्रगमन र पहिचानवादी ‘बौद्धिक’ जमातबाट संगठित रुपमै हुनु सामाजिक फासीवादकै अभ्यास हो । कालान्तरमा यो एक आम सामाजिक प्रवृतिकारुपमा संस्थागत हुनेछ, जसको शिकार हुनबाट कोही जोगिने छैनन् । जुन समाजमा आलोचनात्मक बिचारलाई स्थान दिइँदैन, त्यो समाज पछि पर्छ । बिडम्बना, हिजो मधेस आन्दोलनमा राज्यबाट मात्रै दमन भएको देख्ने ‘आलोचक बौद्धिक जमात’ आज बुटवलमा किन दमन नगरेको भनेर राज्यलाई उक्साउँदैछ ।
हिजो केपी ओलीले मधेस आन्दोलनकारीलाई निषेध गरेको भनेर अनेक आरोप लगाउने बुद्धीजीवीहरु आज सत्ता संरक्षित सामाजिक फासिवादको अभ्यासमा आफैं लागेका छन् । हिजो मधेस आन्दोलनकारीलाई माखेसाङ्लो वा आँप भन्नु र आज लुम्बिनीका आन्दोलनकारीलाई बितण्डकारी, प्रतिगामी, महेन्द्रवादी भन्नुमा फरक नदेख्नु भनेको सामाजिक न्यायका कथित अभियन्ताहरु सत्ताको संरक्षणमा पुग्नु हो ।
मधेस-पहाड मिलाउ भन्नु बितण्डा हो ?
वास्तवमा अहिले संविधान संसोधनका सन्दर्भमा, विशेष गरी सीमांकन फेरबदल, नागरिकता र भाषाको विषयमा नेपाली समाज विभाजित छ । यस्तो अवस्थामा जनता सामाजिक सञ्जाल वा आन्दोलनबाट आफ्नो फरक मत व्यक्त गर्न स्वतन्त्र छन् । जनताले आफ्नो फरक मत जहाँ सक्छ त्यहाँ राख्ने हो ।पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाड अलग गर्न पाइँदैन भन्ने जति सबै महेन्द्रवादी, संघीयता बिरोधी, बितण्डाकारी र एमाले वा ओलीवादी होइनन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्ज्ाालमा फरक मत राख्नेजति सबै त्यो कित्ताका होइनन् । त्यहाँ सबै पार्टी र सबै जाति भाषा धर्मका मान्छे छन् । भलै त्यसको विपक्षमा पनि उस्तै जनमत छ । तर, अहिले सत्ता र सत्तासमर्थित विचार (संविधान संसोधनका सन्दर्भमा) बोक्नेहरुको एउटै स्वर सुनिन्छ- पहाड-मधेस नछुट्याउ भन्नेहरु महेन्द्रवादी, ओलीवादी, नश्लवादी हुन् । यिनलाई बेलैमा ठेगान नलगाए प्रतिगमन हुन सक्छ, त्यो आन्दोलनमा ज्ञानेन्द्र शाह पनि घुसेका छन् आदि आदि ।
लोकतन्त्र ज्ञानेन्द्र शाहको पनि हो
ज्ञानेन्द्रको घुसपैठ वा संघीयता बिरोधी आन्दोलन भनेर बदनाम गर्नु भनेको फरक बिचार राख्ने स्वतन्त्र आवाजहरुलाई निषेध गर्न खोजिएको हो । लोकतान्त्रिक समाजमा व्यक्तिको स्वतन्त्र बिचार निषेध गर्ने छुट प्रचण्ड र बिमलेन्द्र निधीहरुलाई छैन । ओलीवादी, महेन्द्रवादीमात्र होइन, ज्ञानेन्द्र शाहको बिचार पनि सुन्ने र सहने धैर्य हुनुपर्छ । ज्ञानेन्द्रले कुनै वक्तव्य दिए भन्दैमा उनलाई जेल हाल्ने वा दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्छौं भन्ने धम्की दिनु फासीवादको संकेत हो ।स्वतन्त्र नागरिकका रुपमा ज्ञानेन्द्र शाहले फरक विचार राख्न पाउँछन् । जनताको मन जितेर ज्ञानेन्द्रको विचारलाई जनताबाटै खारेज गराए भैगो । होइन भने लोकतान्त्रिक समाजमा फरक विचार सुन्ने नसक्नै र निषेध गर्न खोज्ने प्रवृति सामाजिक फासिवाद नै हो । अझ मन्त्रिपरिषद बैठकमै यस्ता प्रस्ताव राखेर फरक मतलाई दबाउन खोज्नु भनेको जनताप्रतिको अविश्वासमात्र हो ।
जस्तालाई तस्तै जवाफ चाहिएको हो भने हामी भन्छौं- देश बेच्ने लेण्डुप दोर्जेवाद भन्दा देश जोगाउने महेन्द्रवाद स्वीकार छ
लेण्डुपवाद भन्दा महेन्द्रवाद स्वीकार्य
