माघ २९, अछाम साँफेबगर नगरपालिका वडा नं.११ देविस्थानका ईश्वरादेबि खातिले छाउगोठमा बस्दा खेप्नु परेको समस्या ताजै रहेको छ । सानो कोठा कतैबाट हावा नछिर्ने कोठामा बसेर उहाँले करिब २० वर्षभन्दा वढी महिनाको ५ दिनसम्म कष्टकर जीवन विताउनु प¥यो । पुष–माघ महिनाको जाडो र साउद भदौ महिनाको झरी महिना छाउँगोठमा बस्दा पाएको दुःख अहिलेसम्म विर्सन भएको छैन । आफूले पाएको जस्तो दुःख अझै अरु महिला दिदीवहिले पाउन नपरोस भनेर खाती छाउपडी गोठहरू भत्काउने अभियानमा कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । उहाँ अभियानलाई सार्थकता बनाएर छोड्ने पनि बताउनुहुन्छ।
देविस्थानका महिला संगठित भएर महिनावारी हुँदा आफैं बस्ने घरदेखि टाढा निर्माण गरिएको छाउपडी गोठहरू भत्काउने अभियानमा लागेका छन् । गोठमा बस्दा धेरै महिलाले ज्यान गुमाउनुका साथै विभिन्न हिंन्सा हुने क्रम नरोकिएपछि छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेको अगुवा महिला तुल्सी वोहराको भनाई रहेको छ । ‘सामाजिक कुप्रथाका कारण महिनावरी भएका महिलाले दही, दूध खाएमा र घर तथा भाँडाकुडा छोएमा देउता रिसाउँछन् भन्ने जस्तो अन्धविश्वास अझै कायम रहेको छ।’ वोहराले भन्नुभयो–‘सामाजिक कु–प्रथाका विरुद्ध देविस्थानका महिला संगठित भएर अघि बढेका छन ।’ महिला सञ्जालको वैठक बसेर देविस्थानका महिला छाउ गोठ भत्काउने अभियानमा लागेको भन्दै वोहराले वडाका सम्पूर्ण गोठ भत्काएसँगै देविस्थालाई छाऊगोठमुक्त वडा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
देविस्थानका महिलाले थालेको अभियानमा राजनीतिक दलदेखि अन्य महिलाले पनि साथ दिएको वडा स्तरीय महिला सञ्जालका अध्यक्ष हरिना ओडको भनाई रहेको छ । महिला सञ्जालले छाउ गोठमा बस्ने परिवारलाई नगरपालिका र वडाले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधाबाट बञ्चित गर्नको लागि स्थानीय सरकारसँग आग्रह गर्ने भनेपछि देविस्थानका सबै महिला छाउगोठ भत्काएर घरमै बस्न सहमत भएको अध्यक्ष ओडको भनाई रहेको छ । ‘महिनावारी हुँदा गोठमै बसेका कारणले अछाममा थुप्रै महिलाले ज्यान गुमाएका छन् ।’ अध्यक्ष ओडले भन्नुभयो–‘छाउपडी गोठ भत्काउने अभियानलाई वडामा तिव्रता दिएर छाउँगोठ मुक्त वडा घोषणा गरिनेछ।’
भाद्र १ गते देखि सरकारले मूलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा रजस्वला वा सुत्केरी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्न नपाईने उल्लेख छ । संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ महिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा महिलालाई कुनै किसिमको भेदभाव गर्नु हुदैन, उपदफा ४ मा यस्तोे किसिमको भेदभाव गर्नेलाई तिन महिना कैद र तिन हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । उपदफा ५ अनुसार महिनावारी र सुत्केरी भएकी महिलालाई गोठमा पठाउने वा छुवाछुत गर्ने र गराउने ब्यक्तिलाई थप तिन महिना कैद गरिने सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका केहि गाउँमा गैसस र सरकारी क्षेत्रबाट नै परियोजना संचालन गरेर छाउपडी गोठ भत्काउदा त्यति सफल नभएको यो अभियानमा महिलाले स्वस्फूर्त रुपमा गोठ भत्काउन थाल्दा छाउपडी कुप्रथाको अन्त्य हुनेमा सरोकारवालको विश्वास रहेको छ ।
