१० अर्ब लगानी : पूर्व–पश्चिम अप्टिकल फाइबर परियोजनाको काम अझै सुरु भएन

काठमाण्डौ , मंसिर – मध्यपहाडी लोकमार्गमा पूर्व पाँचथरको चियाभन्ज्याङदेखि पश्चिम दार्चुलाको झुलाघाटसम्म दूरसञ्चार सेवाका लागि अप्टिकल फाइबर ‘ब्याकबोन’ बिछ्याउने परियोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ । मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकाम अप्टिकल फाइबर नेटवर्कले जोड्ने गरी सम्झौता भएको १४ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको प्रगति भने शून्य देखिएको छ । विभिन्न ३ खण्डमा परियोजना निर्माणको जिम्मा फरक–फरक सेवा प्रदायकलाई दिइएको भए पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायकले निर्माणकार्य अझै सुरु गरेका छैनन् । आयोजना निर्माणका लागि सम्झौताअनुसारको रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउनेछ ।
 
नेपाल सरकारको आव ०७२-७३ कोे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको सो कार्यक्रमले अझैसम्म गति लिन नसकेको हो । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले वैशाख ०७३ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा १८ महिनाभित्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको २९ पुस ०७२ को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार १२ असोज ०७३ मा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको समयमा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले विशेषज्ञ टिम तयार गरी विशेष प्राथमिकताका साथ निर्धारित समयअगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइने बताएकी थिइन् ।
 
सम्झौताअनुसार टेलिकमले अबको १० महिनाभित्र गोरखाको आरुघाटदेखि पूर्व पाँचथरको चियाभन्ज्याङ तथा प्रदेश नम्बर १, २ र ३ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसक्नुपर्नेछ ।तर, सम्झौता भएको करिब १४ महिनापछि नेपाल टेलिकमले माइक्रोवेभको टेन्डर मात्र आह्वान गरेको छ । अब चाँडै एडिएसएस र अप्टिकल फाइबरको बाँकी टेन्डरसमेत प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सरकारी प्रक्रियाका कारण केही ढिलो हुन गएको हो,’ उनले भने, ‘सम्झौताअनुसारको मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्ने नै छ ।’ त्यसैगरी प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म तथा प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी युटिएलसँग गएको वैशाखमा सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता भएको ८ महिना बित्नै लाग्दासमेत युटिएलले निर्माणका लागि कुनै प्रयास नै अगाडि नबढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आरएफए (रिक्वेस्ट फर पर्पोजल) नै संशोधन गरी अयोग्य कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिइएकै कारण मध्यखण्डको परियोजना सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरणकै अधिकारीहरूले संशय व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
 
प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारको ठेक्का अर्को दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले पाएको छ । प्राधिकरणले आयोजना निर्माणका लागि स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता गरेको पनि ४ महिना बितिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले सर्भे र रुट प्लानको काम भने सम्पन्न गरेको छ ।
परियोजनामा ढिलाइ गर्दा के हुन्छ ?
सरकारले सन् २०१८ सम्ममा सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जसका आधारमा मुलुकभर ब्रोडब्यान्ड तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका अन्य विविध किसिमका लक्ष्य तय गरिएको छ । सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अगाडि बढाइएको ‘ब्याकबोन’ परियोजनामा ढिलाइ हुँदा त्यसको असर सरकारले निश्चित गरेका लक्ष्य प्राप्तिमा पर्नेछ । आयोजना सम्झौताका क्रममा सम्बन्धित कम्पनीले प्राधिकरणमा बोलकबोल रकमको ५ प्रतिशत परफर्मेन्स सेक्युरिटीका रूपमा बुझाएका छन् । सम्झौताअनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीको आफ्नै ढिलाइले निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेमा प्रतिदिन बोलकबोल रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म ‘लिक्विडेटेड ड्यामेज’का नाममा जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तो छ परियोजनाको प्रगति
पहिलो खण्ड
निर्माणकर्ता कम्पनी : नेपाल टेलिकम
सम्झौता मिति : १२ असोज ०७३
सम्झौता : ०७५ असोजभित्र मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि पाँचथरको चियाभन्ज्याङसम्म तथा प्रदेश नम्बर १, २ र ३ अन्तर्गतका २५ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने नेटवर्कसमेत गरी कुल २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने
अयोजना लागत : ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ
प्रगति : माइक्रोवेभको टेन्डर आह्वान । बाँकी एडिएसएस र अप्टिकल फाइबरको टेन्डर हुन नसकेको ।
दोस्रो खण्ड
निर्माणकर्ता कम्पनी : युनाइटेड टेलिकम  लिमिटेड (युटिएल)
सम्झौता मिति : १४ वैशाख ०७४
सम्झौता : वैशाख ०७६ भित्र मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म तथा प्रदेश नं. ४ र ५ का २१ वटा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडिएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने ।
आयोजनाको लागत : २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ
प्रगति : सर्भेको कामसमेत नगरेको ।
तेस्रो खण्ड
निर्माणकर्ता कम्पनी : स्मार्ट टेलिकम
सम्झौता मिति : ३ साउन ०७४
सम्झौता : मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म तथा प्रदेश नं. ६ र ७ का १९ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी कुल २ हजार ५ सय १२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबरबाट कनेक्टिभिटी कायम गर्नुपर्ने ।
आयोजना लागत : ३ अर्ब ९४ लाख
प्रगति : सर्भे तथा रुट प्लान सम्पन्न ।